शासकीय लेखापरीक्षण विभाग बंद होणार

सांगली - राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणसाठीचा लेखापरीक्षक विभाग बंद करणार आहे. सनदी व प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा अध्यादेश येत्या दोन महिन्यांत होण्याची शक्‍यता आहे. लेखापरीक्षक विभागाकडील चार हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे सहकार विभागाकडे समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 

सहकारी साखर कारखाने, बॅंका, सूतगिरण्या, औद्योगिक संस्था, पतसंस्था आणि विकास सोसायट्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी शासनाने हा विभाग सुरू केला होता. संस्थांकडून मिळणारी फी आणि या विभागावर होणारा खर्च लक्षात घेता तफावत असल्याचे शासनाच्या पाहणीत आढळले. तसेच, शासनाने सहकार कायद्यात दुरुस्ती केली असून, 97 व्या घटना दुरुस्तीत संस्थांना मुभा दिली आहे. त्यात लेखापरीक्षणाचा उल्लेख आहे. 

राज्य शासनाने सन 2004 ला सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पॅनेलवरील प्रमाणित आणि सनदी लेखापरीक्षकांमार्फत करण्याचा घेतला होता. पण, लेखापरीक्षक संघटनेच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला; पण आता सहकारी कायद्यातील दुरुस्तीचा झटका या विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना बसणार आहे. राज्यात 250 अधिकारी आणि 3750 कर्मचारी आहेत. शासन विभाग बंद करणार असल्याने सारे हादरले आहेत. सारे कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार असून, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने सहकार विभागात समावेश होणार आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या हाताखाली काम करावे लागणार आहे. 

संघटनेने लेखापरीक्षण विभाग बंद करू नये, स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून लेखापरीक्षणाऐवजी तपासणीस म्हणून कार्यभार द्यावा, अशी मागणी केली आहे. पण, यावर शासनाने अद्याप निर्णय दिला नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्था आहे. शासन येत्या दोन महिन्यांत हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे. याला लेखापरीक्षक अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला. 

कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य मंत्र्यांच्या हाती 
सहकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षक विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य या मंत्री समितीच्या हाती आहे.